लंबित रकम का समाधान
यह राशि पिछले दस वर्षों (2011 से 2021) से लंबित थी, और इसके भुगतान के लिए होमगार्ड विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस लंबित राशि को लेकर विभाग की तरफ से कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था, और अब जाकर इस मुद्दे का समाधान हुआ है। डीजी होमगार्ड बीके मौर्या ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इस राशि से होमगार्ड विभाग के संचालन में काफी सुधार होगा, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
होमगार्ड्स के योगदान की अहमियत
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। चुनावों से लेकर विभिन्न आपात स्थितियों तक, होमगार्ड्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, उन्हें पहले से ही अपने कर्तव्यों के लिए उचित भत्ते और सुविधाएं नहीं मिल पाई थीं। अब, केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि से होमगार्ड्स की हालत में सुधार की उम्मीद की जा रही है। विशेष रूप से चुनावों के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए पेट्रोल, यात्रा व्यय और ड्यूटी भत्ते की प्रतिपूर्ति उनके कठिन कार्य को और भी सम्मानजनक बनाएगी।
नए कदम और भविष्य की योजना
इस राशि से केवल वर्तमान का ही नहीं, बल्कि भविष्य का भी ध्यान रखा जाएगा। होमगार्ड विभाग ने आगामी वर्षों में अपने स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने, उन्हें अधिक प्रशिक्षण देने, और वर्दी एवं उपकरणों में सुधार करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। होमगार्ड्स को उच्च स्तर के प्रशिक्षण देने के लिए नए केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।
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