8वें वेतन आयोग पर बढ़ी उम्मीदें! केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती हैं 5 बड़ी खुशखबरियां

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने नए वेतन ढांचे को लेकर कई अहम सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग परिवार की गणना के तरीके में बदलाव, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय अभी सरकार को लेना है, लेकिन यदि इन्हें मंजूरी मिलती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।

1. परिवार की नई यूनिट से बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी

वर्तमान में वेतन निर्धारण के लिए 3 यूनिट वाले परिवार को आधार माना जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज अधिकांश कर्मचारियों पर माता-पिता की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए परिवार की गणना में पति-पत्नी, बच्चों के साथ माता-पिता को भी शामिल करते हुए लगभग 5.2 यूनिट का नया मॉडल अपनाने की मांग की गई है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो न्यूनतम वेतन तय करने का आधार बदल सकता है।

2. न्यूनतम बेसिक वेतन 69 हजार रुपये करने की मांग

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सुझाव दिया है कि नए वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 69,000 रुपये किया जाए। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो शुरुआती वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

3. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सभी वेतन स्तरों को मिल सकता है फायदा

कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव भी दिया है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का असर केवल न्यूनतम वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न वेतन स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों के मूल वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह केवल एक प्रस्ताव है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।

4. पेंशनर्स को भी मिल सकता है बड़ा लाभ

यदि नए वेतन ढांचे के साथ प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ सकती है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार इसे 34,500 रुपये तक किए जाने की मांग की गई है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है।

5. वेतन ढांचे में आ सकता है व्यापक बदलाव

परिवार की नई यूनिट, संशोधित फिटमेंट फैक्टर और महंगाई को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने वाले नए वेतन ढांचे से केंद्रीय कर्मचारियों की आय और पेंशन व्यवस्था में व्यापक बदलाव संभव है। इससे भविष्य में भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की गणना पर भी असर पड़ सकता है।

अभी क्या है स्थिति?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया और उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार उसका परीक्षण करेगी और फिर अंतिम निर्णय लेकर नई वेतन व्यवस्था लागू करने पर फैसला करेगी।