यूपी के होमगार्ड स्वयंसेवकों को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में होमगार्ड स्वयंसेवकों और दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए हैं। सरकार का उद्देश्य सुरक्षा सेवाओं में योगदान देने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

होमगार्ड स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज

सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 35.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ एक लाख से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा।

पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए भी अतिरिक्त बजट

सरकार ने कानून-व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। गुप्त सेवा व्यय के मद में 35.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बोर्ड की आवश्यक प्रशासनिक और गोपनीय गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

दिव्यांगजनों के कल्याण पर विशेष ध्यान

अनुपूरक बजट में दिव्यांगजनों के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। नेत्रहीन, मूक, बधिर और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए 304.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने और जरूरतमंद लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में उपयोग की जाएगी।

मुफ्त बस यात्रा और सहायक उपकरणों की सुविधा

दिव्यांगजनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा के मद में 9.10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जरूरतमंद दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी स्वतंत्र आवाजाही और दैनिक जीवन में आत्मनिर्भरता बढ़ सके।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिलेगा सहयोग

दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 7.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगों के भरण-पोषण के लिए 1.50 करोड़ रुपये और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों के इलाज के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के संचालन तथा मुख्यालय, मंडलीय और जिला कार्यालयों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया गया है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया जा सके।