मई 2027 तक आ सकती है आयोग की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस आधार पर आयोग के मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की संभावना है।
रिपोर्ट के बाद क्या होगी प्रक्रिया?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही नई सैलरी लागू नहीं होगी। पहले केंद्र सरकार आयोग की सभी सिफारिशों की विस्तृत समीक्षा करेगी। इसके बाद आवश्यक होने पर उनमें संशोधन किए जा सकते हैं। अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
आयोग को मिली है स्वतंत्रता
वित्त मंत्रालय के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अपनी कार्यप्रणाली तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आयोग अपनी बैठकों, कर्मचारी संगठनों से चर्चा और सुझावों पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। फिलहाल विभिन्न राज्यों और शहरों में कर्मचारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि अंतिम रिपोर्ट व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर तैयार की जा सके।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या है मांग?
कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू है। कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने या किसी अन्य संख्या पर तय करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
कर्मचारियों की निगाहें सरकार के फैसले पर
फिलहाल लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद सरकार के निर्णय से ही यह स्पष्ट होगा कि नई वेतन संरचना कब लागू होगी और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
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