केंद्र सरकार ने दी सौगात! कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकारी कामकाज के लिए मिलने वाले लैपटॉप और टैबलेट को चार साल इस्तेमाल करने के बाद अधिकारी बिना कोई पैसा दिए अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों के लिए डिवाइस खरीदने और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों से पात्र अधिकारियों को काफी राहत मिलने वाली है।

1.80 लाख रुपये तक के लैपटॉप खरीदने की अनुमति

नई डिवाइस खरीद नीति के तहत सरकारी विभाग 1.80 लाख रुपये (टैक्स अतिरिक्त) तक की कीमत वाले लैपटॉप और अन्य डिवाइस खरीद सकेंगे। हालांकि, इस कीमत वाले डिवाइस में मेक इन इंडिया का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी है। अन्य डिवाइस के लिए अधिकतम कीमत 1.50 लाख रुपये तय की गई है। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे मॉडल भी खरीदे जा सकते हैं।

किन अधिकारियों को मिलेगा लाभ?

वित्त मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, अल्ट्राबुक और नोटपैड जैसे डिवाइस दिए जा सकते हैं। सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इसके पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में अधिकतम 50 प्रतिशत को ही डिवाइस देने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में विभागीय जरूरत के आधार पर यह संख्या 75 प्रतिशत तक हो सकती है।

चार साल बाद हो जाएगा लैपटॉप

नए नियमों की सबसे खास बात यह है कि सरकारी डिवाइस खरीदने की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी उस लैपटॉप या टैबलेट को अपने पास रख सकता है। इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।

वित्त मंत्रालय का यह नया आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। इससे पहले जुलाई 2023 में जारी दिशानिर्देशों में डिवाइस की कीमत की सीमा कम रखी गई थी। नई नीति में कीमत की सीमा बढ़ाने के साथ चार साल बाद डिवाइस अपने पास रखने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

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