दरअसल, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम वर्ष 2024 में शुरू हुआ था। जिले के 1719 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण किया जाना है, लेकिन करीब दो साल बाद भी प्रगति काफी धीमी है। अब तक केवल 74 गांवों में खानापूरी का काम पूरा हुआ है, जबकि 114 गांवों में यह प्रक्रिया जारी है।
खराब प्रदर्शन वाले शिविरों की होगी समीक्षा
विभाग की ओर से तैनात किए गए नौ अधिकारी जिलों में जाकर विशेष सर्वेक्षण शिविरों का निरीक्षण करेंगे। जिन शिविरों में काम की गति धीमी मिलेगी, उन्हें चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे।
23.50 लाख से अधिक लोगों ने जमा किया स्वघोषणा पत्र
जमीन सर्वेक्षण के लिए अब तक 23 लाख 50 हजार 948 भूधारियों ने अपना स्वघोषणा पत्र जमा कराया है। वहीं, 1719 राजस्व गांवों के खतियान भू-सर्वेक्षण पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत 598 गांवों में किस्तवार कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक केवल छह गांवों की इंट्री पूरी हो पाई है।
सर्वेक्षण की धीमी रफ्तार के पीछे कर्मचारियों की कमी और अंचल स्तर के अतिरिक्त कार्यों को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब विभागीय अधिकारियों की निगरानी बढ़ने से उम्मीद है कि जमीन सर्वे के काम में तेजी आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

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