8th Pay commission: लेवल-1 कर्मचारियों की क्या होगी सैलरी और एरियर?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खासकर लेवल-1 में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी नई बेसिक सैलरी और संभावित एरियर का इंतजार है। फिलहाल इस बात पर सबकी नजर है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक अंतिम फिटमेंट फैक्टर और वेतन आयोग लागू करने की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सामने आ रहे वेतन और एरियर के आंकड़ों को संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए।

₹18,000 की बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है?

फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-1 कर्मचारियों का शुरुआती मूल वेतन ₹18,000 है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इस रकम में बदलाव हो सकता है। अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी का अनुमान इस प्रकार है:

1.92 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹34,560

2.57 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹46,260

2.86 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹51,480

3.68 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹66,240

इन आंकड़ों से साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी भी उतनी ही ज्यादा हो सकती है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की ओर से की जा रही मांग और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अंतिम फैक्टर में अंतर हो सकता है।

DA और दूसरे भत्तों पर क्या पड़ेगा असर?

नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA को नए वेतन ढांचे के अनुसार समायोजित किया जाएगा। सामान्य तौर पर नए वेतन आयोग के प्रभावी होने पर DA को नए बेसिक वेतन के साथ शून्य से शुरू किया जाता है।

इसके बाद महंगाई के आधार पर DA में समय-समय पर बढ़ोतरी होती है। वहीं HRA और दूसरे भत्तों की गणना भी संशोधित मूल वेतन और लागू सरकारी नियमों के अनुसार की जाएगी। इसलिए केवल नई बेसिक सैलरी देखकर कुल मासिक वेतन का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा।

लाखों रुपये का एरियर मिलेगा या नहीं?

8वें वेतन आयोग में एरियर को लेकर भी कर्मचारियों के बीच काफी उत्सुकता है। दरअसल, एरियर की रकम दो अहम बातों पर निर्भर करेगी, पहली, नई सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी मानी जाती हैं और दूसरी, सरकार उन्हें वास्तव में कब लागू करती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि आयोग की सिफारिशें किसी पिछली तारीख से लागू की जाती हैं और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन बाद में मिलता है, तो बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है। यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में लाखों रुपये तक के संभावित एरियर की चर्चा हो रही है।

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