वहीं भूमि विवाद को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने यह निर्देश दिया है की भूमि विवाद के समाधान को लेकर सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, महीने में दो बार अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा हर माह डीएम-एसपी के स्तर पर निश्चित रूप से बैठक करें।
सरकार के इस तैयारी से ये साफ हो गया हैं की नीतीश सरकार राज्य से भूमि विवाद को ख़त्म करना चाहती हैं। बिहार में हो रहे जमीन सर्वे के द्वारा भी भूमि विवाद को ख़त्म करने का काम किया जा रहा हैं और विवाद को ख़त्म कर जमीन का सर्वे किया जा रहा हैं।
1950 के बाद पहली बार जमीन सम्बंधित परेशानी को दूर करने के जमीन सर्वे का काम किया जा रहा हैं। इस सर्वे के द्वारा जीवित रैयत के नाम से खतियान तैयार किया जायेगा। इसको लेकर सर्वे आधिकारिक गांव-गांव में कैम्प लगाकर सर्वे कर रहे हैं।
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