ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है की वे सभी विभागों की सभी जन उपयोगी सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाएं, ताकि लोगों को अपनी शिकायत रखने का मौका मिल सके और उन्हें किसी परेशानी का भी सामना करना ना पड़ें।
बता दें की बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भूमि संबंधी समस्या, बिजली बिल, सड़कों, पुलों के मेंटेनेंस आदि जैसे कई विषयों को रखा गया है। अब यहां के लोगों सड़कों, पुलों के मेंटेन नहीं रहने पर शिकायत कर सकते हैं।
सीएम ने कहा है की शिकायत दर्ज होने के बाद सड़कों और पुलों का मेंटेनेंस तो होगा। साथ ही साथ जिम्मेवार पदाधिकारियों और इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इससे लोगों की समस्या को जल्द से जल्द ठीक भी कर दिया जायेगा।

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