खबर के अनुसार सरकार ने अंचल अधिकारी से अनुमंडल अधिकारी तक के अधिकारी को समाहर्ता का अधिकार दे दिया हैं। अब ये अधिकारी सरकरी जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा किये लोगों पर कारवाई करेंगे। साथ ही साथ उनपर जुर्माना भी लगाया जायेगा।
आपको बता दें की मुख्य सचिव विवेक सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए सरकारी जमीन को कब्ज़ा मुक्त करने का आदेश दिया हैं। अब ऐसे लोगों को दंड के साथ साथ जेल भेजने की भी तैयारी चल रही हैं।
राजस्व व भूमि सुधार विभाग बहुत जल्द राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। इसके बाद जालसाज सरकारी जमीन को बेच नहीं सकेंगे। बता दें की राजस्व विभाग अपने क्षेत्र के सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनाने का आदेश सभी अचंलों को दे दिया है।
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