अब तक 4.33 लाख से अधिक आवेदन
नगर विकास एवं आवास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब तक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 4.33 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक आवेदकों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस योजना को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है।
पहले चरण में 1.12 लाख घरों को मंजूरी
केंद्र सरकार ने योजना के पहले चरण के तहत 1.12 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 4148 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग न केवल मकान निर्माण में किया जाएगा, बल्कि बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा।
अब तक स्वीकृत और पूर्ण मकान
इस योजना के पहले चरण में कुल दो लाख 64 हजार 604 आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से एक लाख 56 हजार 550 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह आंकड़ा न सिर्फ सरकार की तत्परता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि योजना धरातल पर उतर चुकी है और इसके लाभार्थी वास्तविक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।
योजना का उद्देश्य और महत्व
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” (Housing for All) का सपना साकार करना था, जिसे अब विस्तारित कर कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाई गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही महिलाओं को संपत्ति के अधिकार में प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में भी मदद मिलती है।
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