यूपी में सरकारी जमीन खाली करने की मुहिम: तेजी से हो रही कार्रवाई!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर चल रही मुहिम में लगातार तेजी देखी जा रही है। हाल ही में, लखनऊ के सरोजिनीनगर क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने डेढ़ करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर एक बड़ा कदम उठाया। यह कार्रवाई एक अहम संकेत है कि राज्य सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ अपनी सख्त नीति को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सरकारी जमीन पर कब्जा

लखनऊ के रहीमाबाद में स्थित 0.106 हेक्टेयर सरकारी भूमि, जो कि पौधारोपण खाते में दर्ज थी, पर प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर सड़क और बाउंड्री बना दी गई थी, जिससे न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा था, बल्कि यह स्थानीय विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न कर रहा था। ऐसे अवैध कब्जों ने सरकारी योजनाओं को ठप कर दिया था, और इन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया था।

एक्शन के दौरान विरोध

नगर निगम की टीम ने इस जमीन पर कब्जा हटाने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू की। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसने जेसीबी मशीन से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि, कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन टीम ने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लिया और कार्रवाई जारी रखी।

राज्य सरकार का कड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्रवाई राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही व्यापक मुहिम का हिस्सा है। सरकार ने तय किया है कि वह सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके तहत, विभिन्न नगर निगमों और जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हर हाल में हटाएं और इन पर बनी संरचनाओं को ध्वस्त करें।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार अपनी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम न केवल सरकारी जमीन की रक्षा करता है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिलती है।