बिहार में घर बैठे दर्ज कराएं जमीन संबंधी शिकायतें!

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में ज़मीन से जुड़े विवादों और शिकायतों के निपटारे के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। अब राज्य के नागरिक बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए, घर बैठे ही भूमि संबंधी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पूरी राजस्व न्याय प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है।

बता दें की यह सुविधा RCMS पोर्टल (Revenue Court Management System) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिक भूमि विवादों से संबंधित केस दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकते हैं।

 क्या है RCMS पोर्टल?

RCMS पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ आम नागरिक अपने जमीन से जुड़े विवाद, जैसे अतिक्रमण, दखल खारिज, जमाबंदी आदि मामलों की शिकायत सीधे संबंधित राजस्व न्यायालयों में कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।

पोर्टल लिंक: https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/UserLogin

किस न्यायालय में दर्ज कर सकते हैं कौन-सा मामला?

1 .कमिश्नर कोर्ट: BLDR अधिनियम की अपील और जमाबंदी संशोधन से जुड़ी शिकायतें।

2 .एडीएम कोर्ट (ADM): दखल खारिज संशोधन, जमाबंदी खारिज, भूदान व सीलिंग कानून, बंदोबस्ती अपील।

3 .डीएम कोर्ट (DM): जमाबंदी खारिज अपील, भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, अतिक्रमण अपील, बासगीत पर्चा से जुड़े विवाद।

4 .सीओ कोर्ट (Circle Officer): सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे (अतिक्रमण) से जुड़ी शिकायतें। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है।

5 .डीसीएलआर कोर्ट (DCLR): दखल खारिज, खारिज अपील, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR), भूदान, बकास्त भूमि का रैयतीकरण और बटाईदारी मामले।

6 .एलए प्राधिकरण (Land Acquisition Authority): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और उचित मुआवज़े से संबंधित शिकायतें (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013)।