खबर के अनुसार बिहार में पैतृक/पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए 100 रुपए का स्टांप-निबंधन शुल्क लगेगा। इससे जमीन बंटवारे के दौरान मिली जमीन का नया कागज भी तैयार हो जायेगा। इससे भविष्य में लड़ाई-झगड़े भी नहीं होंगे।
बता दें की बिहार में निबंधन और स्टांप शुल्क की अधिक दर होने से लोग पैतृक/पारिवारिक जमीन का बंटवारा करके नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। जिसे ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने दो साल पहले रजिस्ट्री शुल्क 100 रुपये के अंदर कर दिए थें।
बिहार में आज भी बहुत लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं हैं। जिसके कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर आपने घर में पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होता हैं तो आप अपने जमीन की रजिस्ट्री आवश्य कराये। इससे भविष्य में विवाद नहीं होंगे।
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