दरअसल बिहार में सभी प्राइवेट स्कूलों को प्रारंभिक स्तर पर 25 फ़ीसदी गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू करनी है और गरीब बच्चों का एडमिशन कराना हैं। लेकिन पटना, पूर्णिया समेत राज्य के कई जिलों के बड़े प्राइवेट स्कूल इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं।
खबर के अनुसार भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल और अजीत कुशवाहा समेत कई अन्य सदस्यों ने सरकार से इसपर जवाब मांगा। साथ ही साथ कहा की प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों के एडमिशन के नाम पर बड़े घर के बच्चों का ही नामांकन करते हैं।
विघायक के इस बात पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा की अगर ऐसा किया जा रहा है तो दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ निजी स्कूलों को पोर्टल बनाकर पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराना होगा। सरकार के द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच की कराई जाएगी और स्कूलों पर कारवाई भी होगी।
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