खबर के अनुसार बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि याचिका के द्वारा इस सन्दर्भ में कोई पर्याप्त ब्योरा नहीं दिया गया है।
सर्वे को लेकर बिहार सरकार के 5 नए आदेश।
1 .बिहार में मौजूद वैसी जमीन जिनका दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, उन जमीनों का भी सर्वे होगा।
2 .बिहार में जिस जमीन का दाखिल-ख़ारिज नहीं हुआ हैं विभाग न केवल आवेदक के जमीन दस्तावेजों की जांच करेगी बल्कि विक्रेता से भी इसकी जानकारी लेगी।
3 . सर्वे प्रक्रिया के तहत रैयतों का नया खतियान बनेगा, साथ ही प्लॉट का नया नंबर भी बनेगा। इसको लेकर विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
4 .राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है की किसी भी मठ-मंदिर के रैयत का खाता मठ-मंदिर के नाम बनेगा।
5 .बिहार में किसी सरकारी जमीन का रैयत के नाम खाता नहीं होगा। बल्कि सरकारी जमीन का खाता सरकार के नाम खुलेगा।
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