खबर के अनुसार जिन संविदाकर्मियों ने 31 दिसंबर 2001 या उससे पहले से सेवा दी है, उन्हें इस प्रक्रिया से लाभ मिलेगा। बता दें की स्थायीकरण की प्रक्रिया में आई बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं, और स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मियों की जानकारी सही प्रारूप में प्रस्तुत करें।
दरअसल सरकार का यह कदम न केवल इन संविदाकर्मियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी खुशियों का संचार करेगा। संविदा कर्मचारियों का स्थायी होना न केवल उनकी नौकरी की स्थिरता को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें अन्य लाभ भी प्रदान करेगा।
प्रयागराज नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से वार्ता के दौरान संविदा कर्मियों को स्थायी करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
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