खबर के अनुसार यूपी सरकार ने द्वारा बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद भी इन राज्यकर्मियों ने अब तक अपनी अच-अचल संपत्ति का वार्षिक ब्योरा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से नहीं दिया है। जिसके कारण इनके वेतन को रोक दिया गया हैं।
बता दें की भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राज्यकर्मियों की संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन फिर भी बहुत से राज्यकर्मियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं हैं।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले प्रथम श्रेणी के 1,817, द्वितीय श्रेणी के 4,143, तृतीय श्रेणी के 22,188, चतुर्थ श्रेणी के 6,311 कर्मी। वहीं, राज्य में प्रथम श्रेणी के कुल 13,244, द्वितीय श्रेणी के 40,748, तृतीय श्रेणी के 5,75,007 और चतुर्थ श्रेणी के 2,01,614 कर्मी के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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