खबर के अनुसार राजस्व विभाग बंदोबस्ती कानून में किसी प्रकार के बदलाव से पहले कानूनी विशेषज्ञों से राय मांगी है। जल्द ही इसपर फैसला लिया जा सकता हैं और गैरमजरुआ जमीन की बंदोबस्ती के नियम में कुछ बड़े बदलाव किये जा सकते हैं।
बता दें की बिहार में जिन लोगों के परिवार तीन पीढ़ियों से बेलगानी जमीन पर रह रहे हैं, सरकार उनके रिकॉर्ड की जांच करेगी और इस नई व्यवस्था के तहत अगर उस जमीन की बंदोबस्ती उस परिवार के नाम से होगी तो सरकार उस जमीन का नये सिरे से लगान भी तय करेगी।
दरअसल बिहार में जमींदारी प्रथा के तहत गैर मजमरुआ जमीन की रैयतों के नाम बंदोबस्ती होती थी लेकिन उसपर लगान नहीं वसूला जाता था। लेकिन सरकार अब इसमें बदलाव करेगी और गैरमजरुआ जमीन की बंदोबस्ती होने पर लगान की भी वसूली करेगी। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं।
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