यूपी में सभी 75 जिलों के लिए 7 नए निर्देश जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह ने राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए जीरो पावर्टी अभियान के तहत 13.5 लाख परिवारों को एक साल के भीतर जीवन के सभी आवश्यक साधनों से लैस करने का ऐलान किया है। 

इस अभियान के तहत, इन परिवारों को घर, कपड़ा, मकान, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सालाना सवा लाख रुपये की आय सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य में गरीबों की स्थिति में सुधार लाया जाएगा।

1. जीरो पावर्टी अभियान का उद्देश्य

मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित 13.5 लाख परिवारों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। इन परिवारों को घर, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य है।

2. जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ 

जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत इन परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, और अन्य योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा जो इससे वंचित हैं।

3. 13.5 लाख परिवारों का चिन्हीकरण

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राज्य में 13.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 13.22 लाख परिवारों का डेटा अब तक प्राप्त हो चुका है। ये परिवार विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से वंचित हैं और इन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे कदमों को तत्काल लागू किया जाएगा।

4. परिवारों को घर देने पर विशेष ध्यान

मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि 11.10 लाख परिवारों के पास अपना घर नहीं है, और इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने के लिए सर्वे की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। इन परिवारों के लिए सर्वेक्षण कर उन्हें योजनाओं में शामिल किया जाएगा और घर बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे।

5. सीडी रेशियो बढ़ाने पर ध्यान

मुख्य सचिव ने इस बात को भी उजागर किया कि जिन जिलों का कंसम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो (सीडी रेशियो) 40 प्रतिशत से कम है, उन जिलों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। सीडी रेशियो में सुधार के लिए अधिकारियों को सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गरीबी की दर को कम किया जा सके और अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

6. सभी योजनाओं को एकजुट रूप से लागू करना

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि सरकार की सभी योजनाएं एकजुट होकर गरीबों तक पहुंचें। उन्हें विशेष रूप से उन परिवारों की पहचान करने के लिए कहा गया, जो विभिन्न योजनाओं से वंचित हैं और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें जोड़ने के प्रयास किए जाएं।

7. एक साल के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति करने के निर्देश

मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन 13.5 लाख परिवारों को अगले एक साल के भीतर जीवन के सभी बुनियादी अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही एक साल के भीतर इन परिवारों की वार्षिक आय 1.25 लाख रुपये तक सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।