मुख्यमंत्री ने ये घोषणा समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना में किए गए इन बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ताकि सभी को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके।
जोड़ो को ₹1 लाख का लाभ
सरकार की ओर से दी जाने वाली 1 लाख रुपये की सहायता को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा: ₹60,000 की राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ₹25,000 की राशि उपहार सामग्री के रूप में नवविवाहित जोड़े को दी जाएगी। जबकि ₹15,000 की राशि शादी समारोह के आयोजन पर खर्च की जाएगी।
आय सीमा में भी हुआ बड़ा बदलाव
अब तक इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता की सीमा को व्यावहारिक बनाना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद इस योजना से जुड़ सकें।
साल 2017 से चल रही है यह योजना
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसका मकसद गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में सहयोग देना है। सरकार के अनुसार, इस योजना के जरिए अब तक हजारों जोड़ों की शादियां कराई जा चुकी हैं और इसका लाभ लगातार बढ़ रहा है।
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