वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा
योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाराजगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में इस नए नीति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए थे। ये कब्जे केवल कुछ व्यक्तियों के फायदे के लिए हुए थे और कई जगहों पर यह लूट की तरह था। मुख्यमंत्री ने इसे "डकैती" करार देते हुए इसे अब पूरी तरह से खत्म करने का आश्वासन दिया। इसके तहत अब वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं हो पाएगा, और जो लोग इन जमीनों पर अवैध रूप से काबिज हैं, उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा।
चौराहों और सार्वजनिक जमीनों का उपयोग
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में चौराहों और अन्य सार्वजनिक जमीनों पर भी अवैध कब्जे किए गए हैं। इन जमीनों का उपयोग अब सार्वजनिक हित में किया जाएगा। सार्वजनिक जमीनों को विद्यालय, चिकित्सालय, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल प्रदेश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि इन जमीनों का सही उपयोग भी होगा।
वक्फ संशोधन अधिनियम
इस घोषणा के साथ-साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन अधिनियम की बात भी की, जिसे संसद से पास किया जा चुका है। यह कानून वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे की समस्याओं को दूर करने और जमीनों की सही तरीके से देखरेख सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत होगी, और इन पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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