यूपी में' फ्री बोरिंग' योजना से किसानों को बड़ा फायदा

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब और सीमांत किसानों के लिए राहत की बड़ी सौगात दी है। सरकार ने "निःशुल्क बोरिंग योजना" के अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित लघु और सीमांत कृषकों को उनके खेतों में सिंचाई सुविधा के लिए ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। यह योजना खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है, जो राज्य के मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं।

किसानों की सिंचाई का समाधान

योजना का उद्देश्य उन किसानों को सहायता देना है जो आर्थिक तंगी के चलते अपने खेतों में बोरिंग नहीं करवा पाते। बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों की खेती लागत घटाई जा सकेगी और उत्पादन में भी वृद्धि संभव होगी। इससे किसानों की आमदनी में सुधार की भी उम्मीद जताई जा रही है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

लाभार्थी: केवल अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत किसान

क्षेत्र: उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र

वित्तीय सहायता: प्रति बोरिंग ₹10,000

आवश्यक पात्रता: लाभार्थी को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अपने जिला कार्यालय या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से उन्हें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और समय सीमा की जानकारी मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक ठोस कदम होगा।