न्यूज डेस्क: भारत में नागरिकता कानून को लेकर जहां विरोध प्रदर्शन जारी हैं वहां दूसरी तरफ दुनिया के कुछ संगठन भी इस कानून के खिलाफ हो गए हैं। युक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी के लिए CCA को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जो भारत सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया हैं की ये भारत का आंतरिक मामला हैं।
आपको बता दें की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने CCA को लेकर याचिका दायर हो चुकी है। जिसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहाँ है कि यह भारत का आंतरिक मामलों में से एक है, इसमें किसी अन्य देश या संगठन का हस्तक्षेप करना सही नहीं है। क्यों भारत के संसद के पास इस कानून को बनाने का अधिकार है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग फैसले को भारत के विरोध किया हैं। और इसे गलत बताया हैं। आपको बता दें की भारत सरकार पूरी दुनिया को बताया हैं की नागरिकता कानून भारत का आंतरिक मामला हैं। इसका वो वहीं करेगा जो देश हित में होगा।
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