खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दे दी हैं। इसके तहत राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे इन्हे काफी फायदा होगा।
स्टेट हेल्थ कार्ड के द्वारा सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है की राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी। वही निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च की सीमा हर साल प्रति लाभार्थी परिवार पांच लाख रुपये तक होगी।
आपको बता दें की यूपी में कर्मचारियों को अभी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलती हैं। इलाज में आने वाले खर्च राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था के साथ साथ कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी।
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