यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लागू हुई नई व्यवस्था!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब विद्युत भार वृद्धि यानी लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने लोड बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगी।

अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान इस नई व्यवस्था की घोषणा की। उपभोक्ता अब www.uppcl.org और झटपट पोर्टल के माध्यम से विद्युत भार परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह कदम राज्य में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उपभोक्ताओं को क्या-क्या मिलेगा फायदा?

1 .अब लोड बढ़ाने के लिए विभागीय काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी।

2 .बल्क लोड (बहुमंजिला इमारतें, कॉलोनियां) के लिए भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

3 .प्रोसेसिंग शुल्क और अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।

4 .सभी दस्तावेज जैसे बंध पत्र, B&A फॉर्म, NOC (विद्युत सुरक्षा निदेशालय से), अनुबंध पत्र – ऑनलाइन ही अपलोड किए जा सकेंगे।

बल्क लोड स्वीकृति के लिए भी मिलेगी सुविधा

नई व्यवस्था में बड़ी इमारतों और रिहायशी कॉलोनियों को भी बड़ी राहत दी गई है। बल्क लोड की प्रोसेसिंग में भी अब डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें शामिल हैं: प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान, आवश्यक दस्तावेजों की अपलोडिंग, प्राक्कलन राशि (Estimated Charges) का भुगतान, लोड स्वीकृति, फुल डिपॉजिट और सुपरविजन चार्ज का प्रावधान। 

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