7.1 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा हाउस बिल्डिंग एडवांस
रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्वीकृत होने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। यह दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक मंजूर किए जाने वाले सभी HBA मामलों पर प्रभावी रहेगी। इससे पहले यह ब्याज दर 7.44 प्रतिशत थी, यानी अब कर्मचारियों को कुछ और राहत मिलेगी।
क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस?
हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) केंद्र सरकार की एक विशेष सुविधा है, जिसके तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों को घर से जुड़े कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अपना घर बनाने या खरीदने में आर्थिक सहायता देना है, ताकि उन्हें बाजार से अधिक ब्याज दर पर लोन लेने की जरूरत न पड़े।
किन कामों के लिए मिल सकता है यह लोन?
हाउस बिल्डिंग एडवांस का उपयोग कई प्रकार के आवासीय कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे:
नया मकान बनवाने के लिए
तैयार मकान या फ्लैट खरीदने के लिए
पहले से बने मकान का विस्तार या अतिरिक्त मंजिल बनाने के लिए
निर्धारित नियमों के अनुसार आवास संबंधी अन्य स्वीकृत कार्यों के लिए
सरकारी या हाउसिंग सोसाइटी की आवासीय योजनाओं में घर खरीदने के लिए
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
कम ब्याज दर का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कर्मचारियों की कुल ब्याज लागत कम होगी। इससे मासिक ईएमआई का बोझ भी कुछ हद तक घट सकता है। महंगाई के दौर में यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपना घर बनाने या खरीदने की योजना बना रहे हैं।
बाकी नियम पहले जैसे रहेंगे
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल ब्याज दर में बदलाव किया गया है। योजना की पात्रता, सेवा अवधि, पुनर्भुगतान (रिपेमेंट) की शर्तें और अधिकतम ऋण राशि तय करने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। किसी कर्मचारी को मिलने वाली ऋण राशि उसकी पात्रता, वेतन और संबंधित संपत्ति की लागत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
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