डिजिटल होगी पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया
नई व्यवस्था लागू होने के बाद दस्तावेज तैयार करने से लेकर उनकी जांच, सत्यापन और अंतिम रजिस्ट्री तक का अधिकांश काम ऑनलाइन किया जाएगा। खरीदार, विक्रेता और संबंधित अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ही रजिस्ट्री को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक तेज और व्यवस्थित हो सकेगी।
कई जिलों में शुरू हो चुकी है व्यवस्था
राज्य सरकार ने इस नई प्रणाली की शुरुआत हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय से कर दी है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। 18 जुलाई से नौ और निबंधन कार्यालय इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेंगे। आगे चलकर पटना, मधुबनी सहित पूरे राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू करने की योजना है।
लोगों को होंगे कई बड़े फायदे
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने से रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी, लंबी कतारों से राहत मिलेगी और कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर भी घटेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से समय की बचत होगी और रजिस्ट्री से जुड़ी कार्यवाही अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बन सकेगी।
कर्मचारियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
सरकार इस नई प्रणाली को सफल बनाने के लिए संबंधित कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण भी दे रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली बिना किसी तकनीकी परेशानी के सुचारु रूप से संचालित हो और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
फिलहाल ई-निबंधन की सुविधा जारी
जिन निबंधन कार्यालयों में अभी पूरी तरह पेपरलेस व्यवस्था लागू नहीं हुई है, वहां फिलहाल ई-निबंधन की सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत लोग घर बैठे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए अपनी सुविधानुसार तारीख एवं समय तय कर सकते हैं। निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचकर अंतिम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
0 comments:
Post a Comment