धान खरीद में बना नया रिकॉर्ड
प्रदेश में धान खरीद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच लाखों किसानों से धान की खरीद की गई और इसके बदले एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। समयबद्ध भुगतान और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिला।
डिजिटल व्यवस्था से आसान हुई पूरी प्रक्रिया
सरकारी खरीद प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी बनाया गया है। अब किसान ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकते हैं। डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था लागू होने से प्रक्रिया तेज हुई है और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। इसके अलावा प्रदेशभर में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है।
अब मोटे अनाज के किसानों को भी मिल रहा MSP का लाभ
सरकार ने केवल धान और गेहूं तक ही खरीद व्यवस्था सीमित नहीं रखी, बल्कि मोटे अनाजों को भी इसमें शामिल किया है। बाजरा, ज्वार और मक्का जैसी फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने से इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने लगा है। इससे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन मिला है और किसानों के लिए आय के नए अवसर भी बने हैं।
सरकार के इस कदम से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती
सरकारी खरीद व्यवस्था अब केवल फसल खरीदने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह किसानों की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। समय पर भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और तकनीक आधारित प्रणाली ने किसानों का विश्वास बढ़ाया है। इसका सकारात्मक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है।
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