यूपी में कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? पढ़ें पूरी डिटेल्स

लखनऊ। 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी भी यह जानना चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो राज्य में नया वेतनमान कब से लागू हो सकता है। फिलहाल इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड संभावित प्रक्रिया का संकेत जरूर देता है।

फिलहाल नहीं हुआ कोई आधिकारिक एलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर कोई अधिसूचना, कैबिनेट फैसला या आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य में नया वेतनमान किसी निश्चित तारीख से लागू होगा। सरकार की ओर से जब तक औपचारिक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

6वें और 7वें वेतन आयोग के रिकॉर्ड?

अगर पिछले अनुभवों पर नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश ने दोनों प्रमुख वेतन आयोगों के मामले में केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी की थी। 7वें वेतन आयोग के दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को नई वेतन व्यवस्था को मंजूरी दी थी। इसके बाद संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किए गए।

वहीं 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में वर्ष 2008 में लागू किया गया था। उस समय संशोधित वेतन का भुगतान बाद में शुरू हुआ, जबकि बकाया राशि निर्धारित प्रभावी तिथि से कर्मचारियों को दी गई। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार किया और उसके बाद राज्य स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रिया पूरी कर नई वेतन व्यवस्था लागू की।

फिटमेंट फैक्टर का क्या रहा रिकॉर्ड?

पिछले वेतन आयोगों में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 6वें वेतन आयोग में लगभग 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला, जिसके आधार पर मूल वेतन में संशोधन किया गया। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

8वें वेतन आयोग पर यूपी में क्या हो सकती है?

यदि राज्य सरकार पहले की तरह ही प्रक्रिया अपनाती है, तो संभावना है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए अलग से निर्णय लेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति, वित्तीय प्रभाव का आकलन और संबंधित विभागों की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नया वेतनमान लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह केवल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर संभावित स्थिति है। वास्तविक निर्णय राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।