न्यूज डेस्क: बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाबजूद हाईकोर्ट के सामने ये अपील की हैं की वो NIOS से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले लोगों को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं करेगी।
आपको बता दें की NIOS से डीएलएड करने वालों को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का मामला शुरू से ही विवादों में है। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की शुरूआत करने से पहले ही राज्य सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन(NCTE) से दिशा निर्देश मांगा था की NCTE ने 18 महीने के डीएलएड कोर्स को शिक्षक नियोजन में मान्यता ना दिया जाएं। उसका कहना था कि शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी को कम से कम दो साल का ट्रेंड होना जरूरी है। NCTE के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वालों को शामिल करने से मना कर दिया था।
हाईकोट से अपील।
बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जायेगी। सरकार सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने इसकी फाइल विधि विभाग में भेज दी है. विधि विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद सरकरा अपील में जायेगी। यानि डीएलएड करने वालों के शिक्षक बनने के सपने पर फिर से ग्रहण लग सकता हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 90 हजार 763 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सरकार ने मार्च तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा था।
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