खबर के अनुसार सचिवालय कर्मियों को 650 से 2000 रुपये तक प्रतिमाह सचिवालय भत्ता दिया जायेगा। इसपर यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं और इसे अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया गया हैं। बहुत जल्द इन कर्मियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
सचिवालय भत्ता का लाभ उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त कार्यालय के सभी छोटे-बड़े कार्मिकों को मिलेगा।
बता दें की कोरोना के कारण अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले इस भत्ते को बंद किया फिर बाद में इसे समाप्त कर दिया था। जिसके कारण सचिवालय कर्मी काफी नाराज थें। लेकिन सरकार ने अब फिर इसे बहाल करने के आदेश दिए हैं।
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