मंत्री ने बताया कि जिन लोगों के पास सभी कागजात नहीं हैं, वे अपनी भूमि का सर्वे कम से कम उपलब्ध कागजात के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। मंत्री ने यह भी अपील की है कि भूमि के मालिक जितना भी कागज उपलब्ध करवा सकें, उतना ही वे ऑनलाइन आवेदन करें, और बाकी के कागजात बाद में भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
संजय सरावगी ने लोगों से यह अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने भूमि संबंधित सभी कागजात पोर्टल पर जमा कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल को लेकर कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है कि यह सुविधा कब तक जारी रहेगी, लेकिन इस समय का लाभ बिहार के लोग उठा सकते हैं।
सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण सर्वे कार्य से वंचित न रहे। यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है, जिनकी भूमि के सर्वे कार्य में किसी कारणवश देरी हो गई थी। अब उन्हें कुछ और समय मिल जाएगा, जिससे वे अपने भूमि सर्वे का काम पूरा कर सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका नाम भूमि रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज हो।
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