सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में उपमुख्यमंत्री ने विभाग से जुड़ी शिकायतें सुनीं और अधिकारियों व कर्मचारियों को कामकाज में सुधार की कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि फाइलें लटकाने और काम टालने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्याओं का समय पर समाधान ही प्रशासन की पहचान होनी चाहिए।
दलालों पर भी कसा जाएगा शिकंजा
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अंचल कार्यालयों में सीओ, आरओ या कर्मचारियों के इर्द-गिर्द दलालों की सक्रियता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को रैंडम तरीके से पकड़वाया जाए, ताकि पूरी व्यवस्था को साफ किया जा सके।
15 दिन में काम निपटाने वालों को सम्मान
दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमीन मापी को फिलहाल विभाग की प्राथमिकता बताया गया है। जो अधिकारी इन कार्यों को 15 दिनों के भीतर पूरा करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद सरकारी जमीन से जुड़े मामलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
फर्जी दस्तावेज वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन को विवादित करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सात साल तक की सजा का प्रावधान है। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।
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