7994 पदों की भर्ती पर उठा था सवाल
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 12 दिसंबर को लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों की ओर से यह सवाल उठने लगे कि विज्ञापन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का सही अनुपालन नहीं किया गया है। मामला बढ़ने पर यह सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई
आरक्षण में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की और तत्काल स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व परिषद हरकत में आई और चयन आयोग को पत्र भेजकर श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। परिषद ने आयोग को आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के भीतर संशोधित पदों का पूरा विवरण भेज दिया जाएगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।
जिला स्तर पर नई गणना से बदलेगा आंकड़ा
राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि पहले मंडल स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रोस्टर तैयार कर आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन अब जिला स्तर पर कार्यरत और रिक्त लेखपाल पदों की नई गणना में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आए हैं। इन्हीं कारणों से श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव की जरूरत पड़ी है।
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