लाइसेंस फीस में हुई बढ़ोतरी
सरकार ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) के तहत आने वाले सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस में लगभग 12 प्रतिशत तक वृद्धि की है। वहीं, हॉस्टल में रहने की जगह के लिए लाइसेंस फीस में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस में संशोधन वर्ष 2023 में किया गया था।
अलग-अलग श्रेणी के आवासों पर नया शुल्क
नई अधिसूचना के अनुसार सभी श्रेणी के सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है। छोटे आकार के टाइप-1 आवास से लेकर बड़े टाइप-8 आवास तक सभी श्रेणियों में मासिक शुल्क पहले की तुलना में अधिक देना होगा। इसी तरह बड़े क्षेत्रफल वाले आवासों की लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उच्च श्रेणी के सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।
सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज भी हुए महंगे
सरकारी आवासों के साथ उपलब्ध सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज की लाइसेंस फीस में भी संशोधन किया गया है। सर्वेंट क्वार्टर का मासिक शुल्क पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है। गैरेज के उपयोग के लिए भी नई दरें लागू कर दी गई हैं। इस बदलाव के बाद इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को पहले से अधिक राशि का भुगतान करना होगा।
हॉस्टल और सुइट के शुल्क में भी बदलाव
सरकारी हॉस्टल और सुइट में रहने वाले कर्मचारियों के लिए भी नई लाइसेंस फीस लागू की गई है। सिंगल रूम और डबल रूम सुइट की मासिक फीस में वृद्धि की गई है। यदि सुइट के साथ रसोई (किचन) की सुविधा ली जाती है, तो उसके लिए भी संशोधित शुल्क लागू होगा।
कर्मचारियों पर क्या होगा असर?
नई दरें लागू होने के बाद सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को हर महीने पहले की तुलना में अधिक लाइसेंस फीस देनी होगी। हालांकि यह शुल्क आवास के प्रकार और उसके क्षेत्रफल के अनुसार अलग-अलग होगा। यह राशि नियमित किराए से अलग होगी और संबंधित नियमों के तहत ही वसूली जाएगी।
सरकार ने क्यों बढ़ाई फीस?
सरकार समय-समय पर सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत नई दरें तय की गई हैं। इसका उद्देश्य आवास प्रबंधन व्यवस्था को अद्यतन रखना और निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क संरचना में आवश्यक संशोधन करना है।
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