जल्द जारी होंगे नए दिशा-निर्देश
सरकार ऐसे नियम तय कर रही है जिनके आधार पर प्रशासक अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। अभी तक कई स्थानों पर यह स्पष्ट नहीं था कि प्रशासक कौन-कौन से फैसले ले सकते हैं और किन मामलों में उन्हें अनुमति लेनी होगी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। इन दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद सभी पंचायतों में एक समान व्यवस्था के तहत काम किया जाएगा।
पहले से स्वीकृत विकास कार्य जारी रहेंगे
सरकार की तैयारी है कि जिन विकास कार्यों को पहले ही पंचायतों की स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें बीच में नहीं रोका जाएगा। हालांकि ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क, नाली, पेयजल, भवन निर्माण और अन्य विकास योजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
नई कार्ययोजनाओं के लिए अलग प्रक्रिया
नई विकास योजनाओं को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई जा रही है।
जिला पंचायतों की नई कार्ययोजना जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
ग्राम पंचायतों की नई कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी स्तर पर किया जाएगा।
इससे योजनाओं की निगरानी और स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
नीतिगत फैसले प्रशासक नहीं ले सकेंगे
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकों की भूमिका मुख्य रूप से प्रशासनिक और नियमित कार्यों तक सीमित रहेगी। बड़े नीतिगत फैसले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। ग्राम पंचायतों से जुड़े नीतिगत निर्णय जिलाधिकारी के स्तर पर लिए जाएंगे, जबकि जिला पंचायतों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे। अंतिम निर्णय राज्य सरकार करेगी।
नियमित प्रशासनिक कार्यों की रहेगी जिम्मेदारी
प्रशासकों को पंचायतों के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, पहले से स्वीकृत योजनाओं का भुगतान, आवश्यक प्रशासनिक कार्य और अन्य नियमित प्रक्रियाओं का संचालन कर सकेंगे। इससे पंचायत कार्यालयों का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा और जनता को जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी।
पहली बार अपनाया गया नया मॉडल
अब तक पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रशासक बनाया जाता था। इस बार सरकार ने अलग व्यवस्था अपनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर का अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि पंचायतों के नियमित कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे, जबकि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय प्रशासन और शासन के स्तर पर लिए जाएंगे।
ब्लॉक प्रमुखों को लेकर भी हो सकती है बड़ी घोषणा
प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल भी समाप्त होने की स्थिति में है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उनके लिए भी इसी प्रकार की प्रशासक व्यवस्था लागू की जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी तरह का व्यवधान न आए।
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