यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, पढ़ें डिटेल्स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। आयोग का कहना है कि विधानसभा चुनाव संविधान के तहत होने वाली अनिवार्य प्रक्रिया है, इसलिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

जनगणना के बावजूद समय पर होंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां 1 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी वजह से यह सवाल उठ रहा था कि क्या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जनगणना और चुनाव दोनों अलग-अलग कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। दोनों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।

मई 2027 तक पूरा होगा वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 मई 2027 तक है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसी अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 से पहले समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इन राज्यों में परंपरा के अनुसार फरवरी-मार्च के दौरान चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना बनी हुई है।

डिजिटल वोटिंग पर आयोग का स्पष्ट रुख

हाल के दिनों में ऑनलाइन या डिजिटल वोटिंग को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आई थीं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसी किसी व्यवस्था को लागू करने की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग संविधान और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करता है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में आयोग ने विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामलों का सामना किया और अधिकांश मामलों में आयोग के निर्णयों को न्यायिक समर्थन मिला।

चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम

चुनाव आयोग का कहना है कि हाल के विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान होना इस बात का प्रमाण है कि मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास लगातार मजबूत बना हुआ है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) सहित सभी चुनावी प्रक्रियाएं तय नियमों के अनुसार पूरी की जाती हैं, जिससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी बने रहें।

यूपी की तीन सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव

उत्तर प्रदेश की तीन विधानसभा सीटें घोसी (मऊ), दुद्धी (सोनभद्र) और फरीदपुर (बरेली) विधायकों के निधन के बाद रिक्त हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। आयोग का तर्क है कि विधानसभा का कार्यकाल अब एक वर्ष से भी कम बचा है। ऐसे में उपचुनाव कराने के बजाय निर्धारित समय पर होने वाले आम विधानसभा चुनाव में ही इन सीटों पर मतदान कराया जाएगा।