16 जुलाई को रेलवे बोर्ड ने जारी किए अहम नए निर्देश
रेलवे बोर्ड ने इस व्यवस्था को जल्द लागू कराने के लिए 16 जुलाई 2026 को सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को नए निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले भी 20 फरवरी 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था, लेकिन कई जोनों में प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। अब बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि पात्र कर्मचारियों के सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए ताकि उन्हें बिना देरी उनके अधिकार का लाभ मिल सके।
30 जून को रिटायर होने वालों को होता था नुकसान?
रेलवे में कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल 1 जुलाई को लागू होती है। ऐसे में जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाते थे, वे केवल एक दिन पहले नौकरी से बाहर होने के कारण इस इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते थे। इसका सीधा असर उनकी अंतिम वेतन गणना पर पड़ता था, जिससे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी कम हो जाते थे। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला रास्ता
इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पात्र कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रेलवे बोर्ड ने 'नोशनल इंक्रीमेंट' देने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के तहत, भले ही कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुका हो, लेकिन पेंशन की गणना करते समय उसे 1 जुलाई का वार्षिक इंक्रीमेंट जोड़कर लाभ दिया जाएगा।
इस फैसले से अब बढ़ेगी मासिक पेंशन
नोशनल इंक्रीमेंट मिलने के बाद पात्र कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जहां लागू हो। यह फैसला विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से इस लाभ का इंतजार कर रहे थे।
संशोधित PPO के बाद मिलेगा एरियर
रेलवे प्रशासन पहले पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा। इसके बाद उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) में संशोधन किया जाएगा। संशोधित PPO जारी होने के बाद बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी और जितनी राशि का बकाया बनेगा, उसका भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
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