बिहार सरकार की घोषणा, इन छात्रों को पढ़ना और रहना फ्री

पटना। बिहार में शिक्षा को समावेशी और समान बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले होनहार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से किशनगंज और दरभंगा में विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाने का फैसला किया गया है। इन संस्थानों में पढ़ाई के साथ रहने की व्यवस्था भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के जरिए सरकार ऐसे छात्रों तक पहुंचना चाहती है, जो संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। सुरक्षित वातावरण, नियमित दिनचर्या और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

इसी महीने से आवेदन की शुरुआत

शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प रखे गए हैं, ताकि शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों के छात्र भी आसानी से इसका लाभ ले सकें।

शिक्षा के साथ सुविधाओं की पूरी व्यवस्था

इन आवासीय विद्यालयों में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा छात्रावास, संतुलित भोजन, स्वास्थ्य जांच और अनुशासित माहौल की भी व्यवस्था रहेगी। सरकार का मानना है कि जब शिक्षा के साथ आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं, तब छात्र बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों और बालिकाओं को प्राथमिकता

कला और विज्ञान विषयों में कक्षा 9 और 11 के लिए नामांकन किया जाएगा। तय मानकों के अनुसार कक्षा 9 के लिए अधिकतम आयु 16 वर्ष और कक्षा 11 के लिए 18 वर्ष रखी गई है। पहले से इन कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को चयन में वरीयता दी जाएगी। 

ग्रामीण छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अधिकांश सीटें गांवों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। साथ ही आधी सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे लड़कियों की शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा। इन विद्यालयों में राज्य के आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा, ताकि हर पात्र छात्र को आगे बढ़ने का मौका मिल सके।