क्यों लिया गया यह फैसला?
रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के दिनों में अमेरिका और जर्मनी के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। खासकर ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाने का संकेत दिया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि कुछ यूरोपीय नेताओं की टिप्पणियां सहयोगी भावना के विपरीत हैं, जिसका असर सैन्य सहयोग पर भी पड़ रहा है।
सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया?
पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी। सैनिकों की वापसी धीरे-धीरे अगले 6 से 12 महीनों के भीतर पूरी की जाएगी। इस दौरान लॉजिस्टिक और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं बदली जाएंगी।
जर्मनी पर क्या पड़ेगा असर?
जर्मनी लंबे समय से यूरोप में अमेरिकी सेना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां करीब 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह नाटो का एक प्रमुख सैन्य हब माना जाता है। नई योजना के तहत एक प्रमुख कॉम्बैट ब्रिगेड और एक लॉन्ग रेंज फायर यूनिट को अमेरिका वापस बुलाया जाएगा। इससे जर्मनी की सैन्य रणनीतिक भूमिका पर असर पड़ सकता है।
पहले बढ़ाई गई थी तैनाती
ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई थी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं और सैनिकों की संख्या को फिर से पहले के स्तर पर लाया जा रहा है।
इस कदम से यूरोप में बढ़ी चिंता
इस फैसले के बाद NATO देशों में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह रणनीति यूरोपीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इससे NATO के अंदर सहयोग और विश्वास पर भी असर पड़ सकता है।
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