कर्मचारियों को मिली 5 बड़ी सौगात
1. काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश तय
अब आउटसोर्स कर्मियों से अनियमित काम नहीं लिया जा सकेगा। निर्धारित कार्य समय के साथ साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य किया गया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन मिल सके।
2. छुट्टियों के नियमों में सुधार
सरकार ने छुट्टियों की व्यवस्था को स्पष्ट और व्यवस्थित किया है। कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, बीमारी की छुट्टी और अन्य अवकाशों का लाभ मिलेगा, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
3. वेतन भुगतान में पारदर्शिता
अब कर्मचारियों का वेतन तय समय पर सीधे उनके बैंक खाते में भेजना अनिवार्य होगा। इससे देरी और कटौती जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
4. न्यूनतम वेतन और शोषण पर रोक
नई व्यवस्था के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ₹11,000 और कुशल श्रमिकों के लिए ₹13,500 तय किया गया है। साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ लागू किया गया है।
5. पहचान और सम्मान की व्यवस्था
सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर आईडी कार्ड जारी किए जाएं। इसके अलावा बेहतर काम करने वालों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की जाएगी।
6 .सामाजिक सुरक्षा पर जोर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। नए लेबर कोड्स के जरिए कर्मचारियों को कानूनी संरक्षण भी दिया गया है, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
7 .श्रमिकों के परिवारों का भी ध्यान
सरकार केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी योजनाएं चला रही है। राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के जरिए श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
आउटसोर्स सेवा निगम से बड़ा बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू इस निगम के जरिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका खत्म कर सीधे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।
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