8th Pay Commission: पेंशनर्स को मिल सकती 3 बड़ी खुशखबरी? पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ लाखों पेंशनर्स की निगाहें भी सरकार के फैसले पर टिकी हैं। इस बार पेंशन में बढ़ोतरी के अलावा फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन को लेकर भी कई अहम मांगें उठाई गई हैं। अगर कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावों पर सरकार सकारात्मक फैसला लेती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

पेंशनर्स को मिल सकती हैं ये 3 बड़ी खुशखबरी

पेंशनर्स संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग न्यूनतम बेसिक पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की है। दूसरी मांग आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी पेंशन देने की है। वहीं, तीसरी मांग फैमिली पेंशन को बढ़ाकर आखिरी वेतन का 50 फीसदी करने की है। हालांकि, ये अभी मांगें हैं, सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है।

अभी कितनी मिलती है पेंशन?

मौजूदा ओल्ड पेंशन स्कीम के नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय की अंतिम बेसिक सैलरी या पिछले 10 महीनों की औसत बेसिक सैलरी, जो अधिक हो, उसका 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं, सामान्य फैमिली पेंशन की दर अंतिम बेसिक सैलरी का 30 फीसदी है। संगठनों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर पेंशनर्स को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा दी जानी चाहिए।

फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ सकती है पेंशन?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। यदि उदाहरण के तौर पर 2.0, 2.25 या 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा बेसिक पेंशन में संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकता है।

25,000 रुपये की बेसिक पेंशन 2.0 फैक्टर पर 50,000 रुपये, 2.25 पर 56,250 रुपये और 2.57 पर 64,250 रुपये हो सकती है। इसी तरह 50,000 रुपये की पेंशन बढ़कर क्रमशः 1 लाख, 1,12,500 रुपये और 1,28,500 रुपये हो सकती है। वहीं, 75,000 रुपये की बेसिक पेंशन इन अनुमानों के मुताबिक 1.50 लाख, 1,68,750 रुपये और 1,92,750 रुपये तक पहुंच सकती है।

कब होगा पेंशनर्स को फायदा?

फिलहाल पेंशनर्स को इन प्रस्तावों पर सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बताई गई रकम केवल गणितीय अनुमान हैं, इन्हें पेंशन में होने वाली तय बढ़ोतरी नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक पेंशन कितनी बढ़ेगी, यह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

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