खबर के अनुसार केंद्र सरकार देशभर में वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन यानी एक राष्ट्र एक पंजीकरण कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान इसकी जानकारी दी हैं।
उन्होंने कहा है की कि मार्च 2023 तक देश भर में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन किया जायेगा। इसका लक्ष्य सरकार ने रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया की जमीनों के कागजात के आधार पर ही जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा।
बता दें की सरकार ने जो कार्यक्रम तय किया है उसके आधार पर अब आपकी जमीन का 14अंकों का एक यूएलपिन नंबर (ULPIN) यानी यूनिक नंबर जारी किया जायेगा। इस नंबर के द्वारा आप एक क्लिक पर जमीन का पूरा रिकॉड जान सकेंगे। इतना ही नहीं इससे जमीन की खरीद-बिक्री भी पारदर्शी और बहुत आसानी हो जायेगी।
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