न्यूज डेस्क: बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को लेकर नीतीश सरकार में कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हड़ताल की स्थिति पर फीडबैक लिया था. उसके बाद सरकार ने नियोजित शिक्षकों को काम पर वापस आने के लिए वेलकम कॉरिडोर का विकल्प दिया गया था।
लेकिन सरकार की शर्तों पर नियोजित शिक्षकों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. शिक्षको उम्मीद थी कि सरकार अपने स्तर पर समीक्षा बैठक के के बाद शिक्षक संघों को बातचीत के लिए बुला सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ शिक्षा विभाग की समीक्षा को खत्म हुए 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन शिक्षक संघ से सरकार वार्ता की पहल करती नहीं दिख रही है.
शिक्षक संघ का सब्र टूट गया है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दे डाली है. शतुघ्न प्रताप सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार शर्म घोलकर पी गई है. सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन के मुद्दे पर न्यायायिक लड़ाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि बिहार में शिक्षकों का वेतन चपरासी से भी कम है, लेकिन उसके बाद भी सरकार समान वेतनमान के मुद्दे को वाजिब नहीं मान रही है. शतुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि यह सरकार की हिटलर शाही का परिणाम है कि बिहार में नियोजित शिक्षक लगातार हड़ताल पर है और उनमें से कईयों की मौत हो चुकी है.
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