खबर के अनुसार नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के अधिकारियों और कर्मियों को प्रमोशन देने की तैयारी कर रही हैं। इसको लेकर विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को एक बैठक भी किया गया हैं।
बता दें की राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी प्रमोशन को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब इन कर्मियों का इंतजार जल्द से जल्द पूरा होने वाला हैं। क्यों की बिहार सरकार के संबंधित विभाग इसकी तैयारी कर रही हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रसाशन विभाग ने राज्य के सभी विभागों से 30 फरवरी तक अलग-अलग सेवाओं से संबंधित कैडर और ब्रेड में मौजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बहुत जल्द राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
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