आपको बता दें की बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क/स्टांप ड्यूटी को मात्र 100 रुपये कर दिया हैं। अगर किसी घर में पारिवारिक बंटवारा होता हैं तो वो उस जमीन को मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्री करा सकते हैं।
बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता हैं की पारिवारिक बंटवारे के बाद लोग अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। जिसके कारण भविष्य में लड़ाई-झगड़े की स्थिति उत्पन होती हैं और फिर से बंटवारा करना पड़ता हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी जमीन का रजिस्ट्री शुल्क 100 रुपया कर दिया हैं।
बता दें की गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है की पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क/स्टांप ड्यूटी को मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से कराएं, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके।
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