खबर के अनुसार सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जिले में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग ने सभी विभागों से भी आग्रह किया है की भिखारियों को अपने-अपने विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये।
आपको बता दें की राज्य में भिखारियों को रेस्क्यू के बाद उन्हें एजेंसी के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में सफाई जैसे काम दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ भिखारियों को 10 हजार रुपये की सहायता राशि देकर सब्जी, अंडा सहित अन्य तरह का दुकान खुलाये जा रहा हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के तहत अब तक 207 भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया हैं। वहीं अबतक कुल 14 हजार से अधिक भिखारियों का आधार, पैन और बैंक खाता खोला गया हैं। वहीं भिखारियों को भीख मांगना छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा हैं।
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