खबर के अनुसार नई टाउनशिप नीति-2022 के तहत टाउनशिप विकसित होने वाले क्षेत्र के बीच में आने वाली ग्राम समाज या सरकारी भूमि भी बिल्डर आसानी से ले सकेंगे। इससे बिल्डरों को टाउनशिप विकसित करने में आसानी होगी।
वहीं इस नीति के तहत खेती या फिर अन्य उपयोग वाली जमीनों को भी आवासीय में बदलने की प्रक्रिया को आसान और सरल किया गया हैं। बिल्डरों को ग्राम समाज, सीलिंग और अन्य सरकारी भूमि के हस्तानांतरण के लिए शासन तक नहीं भागना पड़ेगा। ऐसे मामलों को मंडलायुक्त 60 दिन में निस्तारित करेंगे।
आपको बता दें की यूपी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में निवेश की नई राह खुलेगी और युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ होगा। साथ ही साथ यूपी के शहरों में नए-नए टाउनशिप विकसित करने में भी आसानी होगी।
नोट :इस नीति को लेकर आप कोई सुझाव एवं आपत्ति https://awas.up.nic.in व https://www.awasbandhu.in वेबसाइट पर दे सकते हैं।
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