न्यूज डेस्क: कोरोना संकट के कारण अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है. केंद्र की तर्ज पर ही अब प्रदेश की सरकार 10 लाख कर्मचारियों का डीए रोकने जा रही है. अब बताया जा रहा है कि डीए पर 2021 तक ही कोई फैसला हो सकता है.
गौरतलब है कि बीजेपी की सरकार पहले ही पांच फसदी डीए के भुगतान पर रोक लगा चुकी है. अब डीए के रोकने की बात आने पर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है और वे इस बात को लेकर अब सरकार का विरोध करने पर उतर आए हैं.
सूत्रों के अनुसार करीब डेढ़ साल तक कर्मचारियों को डीए का भुगतान नहीं होने की स्थिति में सरकार के खजाने में काफी पैसा बचेगा. जानकारी के अनुसार इतने समय तक डीए का भुगतान नहीं किए जाने से सरकार को करीब 4050 करोड़ रुपये की बचत होगी.
अब डीए को रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठने विरोध में उतर आए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का आरोप है कि नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष और पार्षदों की सेवा बरकरार रखी जा रही है और सरकार उन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. अब कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि डीए रोका गया तो वे इसका विरोध करेंगे
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